चुनावी बजट के लॉलीपॉप को जनता जुमला ही समझे: सपा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Feb, 2019 11:54 AM

lollipop of electoral budget should be considered by the public sp

भाजपा सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जुमलेबाजों की है और एक बार फिर से जुमलेबाज बजट पेश कर दिया गया।

आगरा: भाजपा सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार जुमलेबाजों की है और एक बार फिर से जुमलेबाज बजट पेश कर दिया गया।

महानगर कोषाध्यक्ष सौरव गुप्ता ने कहा कि सरकार का यह घोषणा बजट ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। सरकार किसानों और बेरोजगारों को ललचा रही है। 5 साल तक किसी की भी सुध ना लेने वाली सरकार अब चुनावों से पहले कुम्भकर्णी नींद से जाग रही है। वायदा तो 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने का था, वायदा तो गरीबी मिटाने का था, वायदा तो हर अकाऊंट में 15 लाख देना का था, वायदा तो राम मन्दिर भी बनाने का था, जब इनके द्वारा किए गए वायदों का कुछ नहीं हुआ तो आगे चुनाव के इस लॉलीपाप को जनता जुमला ही समझे। यह मोदी सरकार का चुनावी लॉलीपाप है जिसकी मिठास चुनाव बीत जाने के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए सपा की देश के अन्न दाताओं से इन जुमलेबाजों से फिर से सावधान रहने की अपील है।

आगरा मंडल व्यापार संगठन के संस्थापक गोविन्द अग्रवाल ने अंतरिम बजट 2019-20 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पीयूष गोयल ने बजट पेश ना करके चुनावों का घोषणा पत्र पेश किया है। व्यापारी नेता गोविंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-धन योजना, गैस वितरण, आयुष्मान भारत योजना, एलईडी बल्ब वितरण, शौचालय आदि का बखान किया है। उस पर किसानों को 6 हजार रुपया सालाना देने की घोषणा, ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है।

उन्होंने 5 लाख की आयकर में छूट, 40 लाख तक की बिक्री वाले व्यापारी को जीएसटी में छूट, टीडीएस का बढ़ना, 40 हजार तक की जमा पर महिलाओं को छूट देना, मजदूरों का बोनस देने को सराहनीय बताया। व्यापारी नेता गोविंद अग्रवाल के मुताबिक इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं। सरकार को पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए था, वह नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बिन्दु, एक देश, एक कर करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। टेक्स सिर्फ निर्माताओं से लेंगे, जिससे हिन्दुस्तान एक देश की पहचान बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

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