लॉकडाउनः 'ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल' को PMO ने सराहा, देश भर में होगा लागू

गोरखपुरः कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश गोरखपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल की ओर से बनाई गई 'ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल' मॉडल को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सराहा है।

पूरे देश में होगा लागू
बता दें कि PMO में निजी सचिव निखिल गजराज ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को फोन कर उनके इस शानदार प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी है। निजी सचिव ने 'ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल' के बारे में जानकारी भी मांगी है जिससे इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। इसके साथ ही IAS एसोसिएशन ने भी गौरव के इस पहल की सराहना की है। मजिस्ट्रेट की अनूठी पहल ने जरूरी सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था को पटरी पर ला दिया है। उन्होंने 10 ऑनलाइन पोर्टल चलाकर लोगों के घरों तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करा दी। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने में प्रशासन को कामयाबी मिल सकी।

40 हजार लोगों को घरों में रोकने में मिली सफलता
गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि PMO से निजी सचिव निखिल गजराज का फोन आया था। उन्होंने  'ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल' की सराहना की है। इसका प्रजेंटेशन भेज दिया गया है। अब तक दो लाख से अधिक आर्डर आ चुके हैं। प्रतिदिन 30 हजार से ऊपर आर्डर आ रहे हैं। डिलीवरी के लिए 950 लोगों को लगाया गया है। इससे शहरी क्षेत्र के लगभग 40 हजार लोगों को घरों में रोकने में सफलता मिली है।

इस तरह से काम करता है 'पोर्टल'
ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1400 दुकानों की सूची और उनके मोबाइल नंबर को फेसबुक व ग्राम प्रधानों के माध्यमों से गांव-गांव पहुंचाया गया। दुकानदार मनमानी कीमत न वसूलें इसके लिए दुकानों पर एक लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई। लेखपाल ग्राहक बनकर दुकानों पर फोन कर वस्तुओं की कीमत के बारे में जानकारी जुटाते हैं और जिस दुकानदार का परफार्मेंस ठीक नहीं मिलता है उसका नाम सूची से काट दिया जाता है।