Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 23 Dec, 2018 04:34 PM
गृह मंत्रालय ने संसद भवन में लाइसेंसी बंदूकों से संबंधित रिपोर्ट पेश कर सब को चौंका दिया है। दरअसल, देश की कुल 35 लाख लाइसेंसी बंदूकों में से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हैं। जिस...
लखनऊः गृह मंत्रालय ने संसद भवन में लाइसेंसी बंदूकों से संबंधित रिपोर्ट पेश कर सब को चौंका दिया है। दरअसल, देश की कुल 35 लाख लाइसेंसी बंदूकों में से आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हैं। जिसमें से उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आंकड़ों के हिसाब से 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में 12.88 लाख से ज्यादा लाइसेंसी बूंदके हैं। जिसका औसत प्रति लाख 644 लाइसेंसी बंदूकें बैठता है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले तीन सालों में करीब 13 फीसदी यानी 4.57 लाख बंदूकों के लिए लाइसेंस जारी किए गए। डेटा के हवाले से बताया कि गया साल 2011 की जनगणना के अनुसार इन पांच राज्यों में देश की कुल 26 फीसदी आबादी निवास करती है और उनके पास 18 लाख से ज्यादा लाइसेंसी बंदूके हैं। जम्मू-कश्मीर, जो जनसंख्या के हिसाब से भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है वहां प्रति लाख के हिसाब से सबसे अधिक बंदूक के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।
जानने योग्य है कि भारत में, एक जिला मजिस्ट्रेट एक हथियार लाइसेंस प्रदान कर सकता है, जो देश भर में मान्य है। वह केंद्रीय मंत्रियों या सांसदों, सुरक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों और खेलों के लिए इसे प्रदान कर सकता है। अन्य मामलों में, अखिल भारतीय वैधता प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है।
