Edited By Ruby,Updated: 21 Jul, 2018 10:58 AM
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण न हो। योगी ने विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच शमन की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन...
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण न हो। योगी ने विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच शमन की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा दिए गए शमन योजना-2018 के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच निरन्तर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति का कोई न कोई समाधान निकालना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों का निर्माण न हो। उन्होंने आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण को निर्देश दिए कि शमन योजना पर और कार्य किया जाए तथा इसकी कमियों को दूर करते हुए इसे प्रभावी बनाया जाए। विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच शमन की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस योजना के लागू होने के उपरान्त प्राप्त होने वाले शमन शुल्क से संबन्धित कॉलोनियों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। प्रस्तुतिकरण के दौरान गोकर्ण ने बताया कि इस योजना के तहत केन्द्र, राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा अन्य शासकीय एवं शासन के अधीन उपक्रमों की भूमि पर किये अवैध निर्माण शमनीय नहीं होंगे।