SC/ST कानून पर बोले राजा भैया- मैं आरक्षण एवं दलित विरोधी नहीं हूं

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Nov, 2018 11:41 AM

i am not reservation and anti dalit raja bhaiya

उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं कुंडा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि मैं आरक्षण एवं दलित विरोधी नहीं बल्कि एससी एसटी एक्ट को जटिल बनाए जाने का विरोधी हूं। राजा भैया ने पत्रकारों से कहा कि....

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं कुंडा क्षेत्र के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि मैं आरक्षण एवं दलित विरोधी नहीं बल्कि एससी एसटी एक्ट को जटिल बनाए जाने का विरोधी हूं। राजा भैया ने पत्रकारों से कहा कि एससी एसटी एक्ट में किए गए संशोधन से समाज में बिखराव की स्थिति बन रही है, इसे रोकना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के आधार पर बने सरकारी अधिकारियों को आरक्षण से बाहर होना चाहिए और अब इसका लाभ निचले स्तर के लोगों को मिलना चाहिए तथा पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना,हत्या बलात्कार के मामलों में अपराध पीड़ित सभी जाति के लोगों को समान रूप से आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुझे सरकार बनाने का अवसर मिला तो कारगिल के शहीदों की तरह अब तक के अन्य शहीद सैनिकों तथा अर्धसैनिक बल के शहीदों के परिजनों को सहायता दूंगा। उन्होंने कहा कि आगामी 30 नवम्बर को लखनऊ के रमाबाई पार्क के मैदान की रैली में जनसत्ता पार्टी की घोषणा की जाएगी और बाद में पार्टी की आमसहमति से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रैली में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार,पश्चिम बंगाल, राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों के लोग शामिल हो रहे है। उन्होंने अपने आवास पर आए लोगो से आगामी 30 नवम्बर को लखनऊ पहुंचकर रैली को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे कराया था जिसमें 80 प्रतिशत लोगों ने नई पार्टी बनाने के लिए अपना मत व्यक्त किया है।

एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और जहां तक गठबंधन की बात है अगर कोई दल हमारे मुद्दों पर सहमत होगा तो उसके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण या तो अदालत के निर्णय या आम सहमति से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और इसके लिए आम सहमति की जरूरत है।

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