Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Jul, 2019 01:14 PM
भूमाफिया घोषित किए गए सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद अब यूपी के राज्यापाल राम नाईक ने भी आजम पर शिकंजा कसा है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को अधग्रहित कर सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग की है...
लखनऊः भूमाफिया घोषित किए गए सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के बाद अब यूपी के राज्यापाल राम नाईक ने भी आजम पर शिकंजा कसा है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को अधग्रहित कर सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग की है।
राज्यपाल ने सीएम योगी को लिखा पत्र
राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी को अधिग्रहण करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसके पीछे वजह ये रही कि 8 जुलाई को कांग्रेस नेता फैसल खान लाला ने राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन था। जिसमें उन्होंने ज्ञापन में जिकर किया कि जौहर यूनिवर्सिटी में एक-एक इमारत सरकार के पैसे से बनी है, यूनिवर्सिटी में सड़कों का जाल, गेस्ट हाउस, पंडाल, झील, पानी की टंकियां, बिजली घर, यहां तक की पेड़ भी सरकार ने लगाए हैं।
जौहर यूनिवर्सिटी में 80 प्रतिशत सरकारी जमीन
आगे लिखा कि यूनिवर्सिटी में 80 प्रतिशत जमीन सरकार और किसानों से कब्ज़ाई गई है और 20 प्रतिशत जमीन चंदे के पैसे से खरीदी गई है। बावाजूद इसके वहां बच्चों से मोटी फीस वसूली जाती है। जिसकी कमाई जौहर ट्रस्ट को जाती है और जौहर ट्रस्ट आजम खान के घर का निजी ट्रस्ट है।
अल्पसंख्यकों के नाम पर सरकार को हजारों करोड़ का चूना
ज्ञापन में आगे लिखा कि जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मात्र 3 हज़ार में ग्रैजुवेशन और 50 हज़ार में डॉक्टर और इंजिनियर बन जाता है ठीक उसी तरह अगर जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार अधिग्रहण करले तो अल्पसंख्यक समुदाय को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। जौहर ट्रस्ट पूरी तरह फ़र्ज़ी है, जिसने अल्पसंख्यकों के नाम पर हज़ारों करोड़ का चूना सरकार को लगाया है। जिसकी रिपोर्ट वर्तमान ज़िलाधिकारी रामपुर ने शासन को भेजी है। इसलिए अति शीघ्र जौहर ट्रस्ट को भंग कर जौहर यूनिवर्सिटी को अधिग्रहण किया जाए।
मुसलमानों से चंदा लेकर बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी
फैसल लाला ने कहा कि मुसलमानों से चंदा लेकर बनाई गई यूनिवर्सिटी आजम को क़ौम के हवाले करना ही पड़ेगी। जिसमे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज़ पर बेहद सस्ती तालीम अल्पसंख्यकों को दी जाएगी। क़ौम के नाम पर खड़ा किया गया आज़म का निजी साम्राज्य सरकार अटैच करेगी। आजम पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। फैसला लाला के ज्ञापन को गंभीरत से लेते हुए राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इसपर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
