Edited By Ajay kumar,Updated: 08 Apr, 2020 07:53 PM
लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से जबरन फीस वसूली को लेकर डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रबंधन..
लखनऊ: लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से जबरन फीस वसूली को लेकर डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 (जी) के तहत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है, जिसे रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है।
शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कई छात्रों के अभिभावकों के कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। कई स्कूल ऐसे वक्त में भी अभिभवाकों से अप्रैल, मई और जून की एडवांस फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, जो मानवीय दृष्टिकोण से गलत है।
उन्होंने कहा कि स्कूल अप्रैल, मई और जून की एडवांस फीस अभिभावकों से नहीं वसूल करेंगे और न ही उन पर फीस जमा करने के दबाव डालेंगे। शुल्क न जमा होने के कारण किसी छात्र का नाम नहीं काटा जाएगा और न ही उनसे विलंब शुल्क वसूला जा सकेगा।
माध्यमिक शिक्षा प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है कि आपदा के दौरान अगर कोई अभिभावक स्कूल से फीस स्थगित करने की बात कहे, तो स्कूल प्रबंधन को इस पर मानवीय दृष्टिकोण से सकारात्मक विचार करे। स्थगित की जाने वाली फीस को आगामी महीनों में समायोजित किया जाए। आदेश में अभिभावकों को यह अधिकार भी दिया है कि अगर स्कूल आदेश को लेकर शिथिलता बरतेंगे तो स्ववित्त पोषित स्वतंत्र अधिनियम 2018 की धारा 8 (1) के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शुल्क नियामक समिति से शिकायत कर सकते हैं।
