UP सरकार ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देने का लिया निर्णय

Edited By Deepika Rajput,Updated: 20 Jun, 2018 11:30 AM

decision taken to promote rooftop solar power in government buildings

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक 4300 मेगावाट क्षमता का ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य रखते हुए राज्य के सार्वजनिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक 4300 मेगावाट क्षमता का ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप स्थापना का लक्ष्य रखते हुए राज्य के सार्वजनिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी भवनों में रूफटॉप सोलर पावर को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा जारी शासनादेश में यह जानकारी दी गई है।

शासनादेश के अनुसार इन भवनों पर रेस्को (रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी) द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जाएगी। आदेशानुसार रेस्को मोड के तहत कार्यालयों के भवन पर रिन्यूवल इनर्जी सप्लाई कम्पनी (रेस्को) द्वारा अपने वित्तीय निवेश से सोलर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संयत्रों की स्थापना की जाएगी। संयत्र का रखरखाव व संचालन पूर्णरूप से रेस्को द्वारा होगा।

रेस्को द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्रिड संयोजित रूफटॉप संयत्र से उत्पादित ऊर्जा का 25 वर्ष अथवा उससे कम अवधि के लिए एक नियत टैरिफ पर क्रय संबंधित कार्यालय द्वारा रेस्को के साथ पावर की खरीद का अनुबंध होगा। 
 

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