ग्रामीणों को CM योगी की बड़ी सौगात, 11 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र दिया

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Jun, 2022 12:54 PM

cm yogi s big gift to villagers 11 lakh villagers got home certificate under

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र)...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख से अधिक ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाया है।  इस चरण में योगी कल एक कार्यक्रम में 10,81,062 ग्रामीणों को घरौनी सौंपा गया है।। इस योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डोन से जमीनो का सर्वे किया जा रहा है 2023 तक घरौनी दस्तावेज बन तैयार हो जाएगा।  उन्होंने कहा कि इस योजना से गांव में जमीनी विवाद कम होगा। इस योजना के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा पहले माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। उसके पास उसका कोई प्रमाण नहीं रहता था जिससे न्याय मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब किसी ग्रामीण को कोई परेशानी नहीं होगी। इससे उनके लिए बैंक से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे।

बता दें कि राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है। सरकार ने अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल, 2020 से शुरू की गई स्वामित्व योजना का लाभ उप्र सरकार द्वारा राज्य की ग्रामीण जनता को भी दिलाने के लिये इस योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68641 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 23287 ग्रामों में कुल 3,42,8305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि स्वामित्व का अभिलेख बन जाने पर न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा। आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा मिलने पर सरकार विकास की योजनाओं को आसानी से संचालित करा सकेगी। इन अभिलेखों के तैयार हो जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता एवं वित्तीय सुद्दढ़ता के साथ ही विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 23 दिसम्बर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15940 गांवों में 23,47,243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है। सरकार ने पहले चरण में 11 अक्टूबर 2020 को 346 ग्रामों में 41731, दूसरे चरण में 25 दिसम्बर 2020 को 229 ग्रामों में 10041, तीसरे चरण में 12 फरवरी 2021 को 1001 ग्रामों में 157224, चतुर्थ चरण में 24 अप्रैल 2021 को 427 ग्रामों में 53424 और पांचवें चरण में 23 दिसम्बर 2021 को 13937 ग्रामों में 2084823 घरौनियों का वितरण किया है।

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