CM ने दिए अटल आवासीय विद्यालय योजना के 2021 तक संचालन का निर्देश

लखनऊः शिक्षा जितनी जरूरी है खेल भी उतना ही जरूरी है। इसी का समावेश दिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण फैसले में, जहां उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय योजना के विद्यालयों का संचालन चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2021 से हर हाल में शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के साथ ही अनाथ बच्चों के प्रवेश व शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जिससे शिक्षा से संबंधित उनकी समस्या खत्म होगी। विद्यालयों में खेल के मैदान और कौशल विकास की भी व्यवस्थाएं की जाए। ये विद्यालय ऐसे मॉडल बनें, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले।

बता दें कि मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को लोक भवन में अटल आवासीय विद्यालय योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल में बनने वाले इन 18 विद्यालयों में शिक्षक, प्राचार्य तथा अन्य स्टाफ  की तैनाती व सेवा शर्तों के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो।

भवनों का निर्माण में दिखेगी भारतीय दर्शन व संस्कृति
व्यवस्था मजबूत रहे इसके लिए विद्यालयों और छात्रावास के भवनों का निर्माण भारतीय दर्शन व संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। छात्रावास, भोजन व आवासीय व्यवस्था के संबंध में अलग से उत्तरदायित्व सौंपा जाए। विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिए जाएं।  बच्चों के लिए काउंसिलिंग की भी व्यवस्था की जाए। विद्यालयों की मॉनिटिरिंग के लिए जिला व प्रदेश स्तर पर समितियों का गठन किया जाए। कहा कि कहा कि इन विद्यालयों के निर्माण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी

18 मंडलों में एक-एक सह शिक्षा एवं आवासीय विद्यालय की होगी स्थापना
अटल आवासीय योजना की प्रगति की जानकारी प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने दी। प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी 18 मंडलों में एक-एक सह शिक्षा एवं आवासीय विद्यालय की स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। विद्यालयों के निर्माण के लिए 15 स्थानों पर भूमि का चिह्नित की जा चुकी है। शेष स्थानों पर शीघ्र ही भूमि की व्यवस्था हो जाएगी। 

कक्षा 6 से 12 तक चलेगा पठन-पाठन का कार्य
विद्यालय के भवन निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम कार्यवाही कर रहा है। चरणबद्ध ढंग से विद्यालयों का निर्माण व संचालन किया जाएगा। इन विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य कक्षा 6 से 12 तक किया जाएगा। बैठक में श्रमायुक्त सुधीर एम बोबडे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित मौजूद थे।