अनुसूचित जाति के छात्रों, महिलाओं की बड़ी मददगार है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: हवेलकर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Jul, 2022 07:54 PM

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उत्तर प्रदेश की वीरांगना नगरी झांसी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य रविशंकर हवेलकर ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को अनुसूचित जाति के छात्र -छात्राओं, युवाओं और महिलाओं के भाग्योदय का साधन बताया है।

झांसी: उत्तर प्रदेश की वीरांगना नगरी झांसी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य रविशंकर हवेलकर ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को अनुसूचित जाति के छात्र -छात्राओं, युवाओं और महिलाओं के भाग्योदय का साधन बताया है।       

जनपद के अपने दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस में शनिवार को संवाददाताओं से बात करते हुए हवेलकर ने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं, युवाओं, महिलाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कहीं न कहीं आवश्यक संसाधनों के अभाव में कोचिंग पढने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी ने इस समस्या का समाधान करते हुए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की है जिसमें उच्च शिक्षा की निशुल्क कोचिंग कक्षा दी जायेगी तथा बाबू जगजीवन छात्रावास योजना को भी शामिल कर लिया गया है। इस अभ्युदय योजना से अनुसूचित जाति के लोगों का भाग्योदय होगा।       

इस योजना को लेकर पूरी जानकारी छात्र-छात्रायें ऑनलाईन जानकारी प्राप्त कर सकते है। अनुसूचित जाति वर्ग को व्यवसायी बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रदेश के अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम की योजनायें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जायेगी जिसमें अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के हितों व उनकी रक्षा उत्थान की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में गरिमामयी जीवन यापन के लिए समस्त बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्श ग्राम की स्थापना व उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान,विकास एवं कौशल विकास परियोजनायें ,बुनियादी ढांचे का विकास, छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण, शैक्षिक रूप से पिछडे बच्चों के लिये जिसे प्रशिक्षण कोचिंग लाभार्थी की पत्रता एवं सम्पत्ति के सृजन हेतु व्यवस्था की गई है जिसमें निश्चित आय सीमा नही है। यह तय किया जायेगा कि उसकी वार्षिक आय ढाई लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नही हो।       

अजीविका परियोजना में निर्माण के लिए लाभार्थी के लिये 50 प्रतिशत या 50 हजार रुपये प्रदान किया जा सकता है। वित्त निगम में अब 50 प्रतिशत अनुदान व आय सीमा 2 लाख से अधिक है। अब अनुसूचित जाति के लोग भी व्यवसायी बन सकते है। हवेलकर ने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब के सपने पूरे करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वह 24 जुलाई को जिले के शहनाई गाडर्न खैलार में वंचित समाज अनुसूचित समाज कल्याण महासमिति द्वारा आयोजित बुन्देलखण्ड राज्य सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में भाग लेने आये हैं।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विसम्भर दास वैदान्ति राष्ट्रीय प्रचारक आरएस, अशोक मेढे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा.अम्बेडकर फाउण्डेशन भारत सरकार, डा. रामबाबू हरित पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उप्र, उमेश प्रमपुरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादलित परिसंघ, चन्दन लाल वाल्मिकी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महा दलित परिसंघ प्रतिभाग हेतु आमंत्रित है। बुंदेलखंड राज्य को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में हवेलकर ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि सरकार से उनकी यह मांग लगातार चल रही है और उन्हें आशा है कि जल्द बुंदेलखंड राज्य का पुनर्गठन कर दिया जाएगा उन्होंने कहा इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएंगे।

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