CDO, BSA सहित 6 के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज

Edited By Ajay kumar,Updated: 20 Dec, 2019 12:54 PM

case filed against 6 including cdo bsa for fraud

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ में तैनात पूर्व समन्वयक के पिता ने मुख्य विकास अधिकारी, तत्कालीन बीएसए व एबीएसए सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, गाल-गलौज...

फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ में तैनात पूर्व समन्वयक के पिता ने मुख्य विकास अधिकारी, तत्कालीन बीएसए व एबीएसए सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी, गाल-गलौज व साजिश रचने के आरोप में न्यायालय में याचिका दायर की है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज करते हुए बयान के लिए 10 जनवरी की तारीख नियत की है। वहीं एडवोकेट हरिशरण त्रिवेदी ने उक्त अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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बता दें कि शहर कोतवाली की गंगानगर कॉलोनी निवासी हरिशरण त्रिवेदी ने न्यायालय में दायर की याचिका में कहा कि 21 जून को तत्कालीन बीएसए रामसिंह उनकी पुत्री सरिता त्रिवेदी के कार्यालय में आकर तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। इस पर पुत्री ने कहा कि वह न तो रिश्वत लेंगी और न ही किसी को रिश्वत देंगी। इससे बीएसए नाराज होकर झूठी कार्रवाई में फंसाने की धमकी देने लगे। जिसके बाद अधिकारियों ने अनावश्यक कार्य को लेकर पुत्री के निजी 50 हजार रुपये खर्च करा दिए। कई पत्रावलियों में ओवर राइटिंग कर हेराफेरी की गई।उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को बीएसए व अन्य एबीएसए ने मिलकर कार्यालय में रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया और पांच हजार रुपये व अन्य पत्रावलियां चोरी कर लीं। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र पेंसिया, तत्कालीन बीएसए रामसिंह, कमालगंज खंड शिक्षा अधिकारी रंगनाथ चौधरी, नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी संजय शुक्ला, प्रभारी बीएसए रमेश चंद्र जौहर और लिपिक मनोज कुमार श्रीवास्तव आपस में साठगांठ कर भष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि सीजेएम ने मामला दर्ज कर 10 जनवरी तिथि नियत की है। अधिवक्ता हरिशरण के अनुसार, पुत्री डीसी पद पर बीएसए ऑफिस में तैनात थी। जिसका समाजिक, अर्थिक,भौतिक,उत्पीड़न किया गया। इसकी सीएम से लेकर पीएम के समस्या निस्तारण पोर्टल पर शिकायत की गई। लेकिन मामले की जांच स्वंय उक्त अधिकारियों ने कराकर निस्तारण की फर्जी रिपोर्ट लगा दी।

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