योगी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊः सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। योगी ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को सौगात देते हुए सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू होगा। 

 इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
*बागपत के बड़ौत तहसील के ग्राम औरंगाबाद जटौली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कुल 2.0240 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।

*उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी।

*प्रदेश में विभागीय कार्यों के लिए अनुबंध पर कंसल्टेंट की सेवाएं प्राप्त करने के लिए इम्पैनल्ड सेवा प्रदायी संस्थाओं की दरों के निर्धारण को मिली मंजूरी। कंसल्टेंट के लिए पारिश्रमिक, डीए और लॉजिंग की दरें निर्धारित की गई हैं।

*प्रदेश के 7 नए एवं 5 निर्माणाधीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों,मेडिकल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को प्रोफेसर कंसल्टेंट के रुप में संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी।

*प्रदेश के स्थानीय निकायों और शासन से अनुदानित संस्थाओं को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को स्वीकृति।

*गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 3321.14 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी।

*विधानसभा के सत्रावसान के प्रस्ताव पर लगायी गयी मुहर।

*एक जनपद एक उत्पाद के लिए अनुदान और प्रोत्साहन की प्रक्रिया को मिली मंजूरी।

*भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव्सथापन प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी के रुप में यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल पद के स्थान पर यूपी.उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज पद के पीठासीन अधिकारी के रुप में संशोधन को मंजूरी।

*प्रदेश में भूगर्भ जल के स्तर में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना शुरु करने को यूपी कैबिनेट की मंजूरी. योजना में लघु सिंचाई विभाग एक से पांच हेक्टेयर के परंपरागत रुप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास और प्रबंधन करेगा।

*गोरखपुर, झांसी, मेरठ और इलाहाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निर्माणाधीन सुपर स्पेशएलिटी ब्लॉक, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय और सुपर स्पेशएलिटी कैंसर संस्थान और लखनऊ के सीजी सिटी में संविदा पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी।

*औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने के प्रस्ताव को दी गयी मंजूरी।