Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 26 Dec, 2019 01:55 PM
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस हिंसा में यूपी के 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं यूपी में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान भी हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया गया था...
लखनऊः नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यूपी में हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस हिंसा में यूपी के 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं यूपी में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान भी हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 दिसंबर को अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रदर्शनकारियों की पहचान करके उनसे नुकसान की भरपाई करें, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 180 दंगाईयों को लगभग 1.9 करोड़ (19 मिलियन) रुपए के नुकसान की भरपाई करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में ज्यादातर उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिनकी पहचान विरोध-प्रदर्शन और गिरफ्तारी के दौरान लिए गए वीडियो या तस्वीरों के स्कैन के जरिए की गई है।
रामपुर- रामपुर प्रशासन ने पिछले सप्ताह नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वाले 28 लोगों को नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने बुधवार (25 दिसंबर) को बताया कि रामपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने लगभग 25 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया है।
सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। रामपुर में 28 लोगों को नोटिस भेजा गया है। रामपुर में एक युवक की मौत हुई थी। वहीं 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है।
गोरखपुर- गोरखपुर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में शामिल 33 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार (25 दिसंबर) को बताया कि अब तक 26 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस की ओर से जारी फोटो के आधार पर अन्य कई लोगों को पकड़ा गया है। घर से भागे या फरार लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है।
कानपुर- कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों की जांच के लिए बुधवार (25 दिसंबर) को विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। कानपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) करेंगे और इसमें 5 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को चार मामले हस्तांतरित कर दिये गये हैं, जिनमें तीन मामले बेकनगंज थाने के और एक मामला बाबूपुरवा थाने का है। वहीं शुक्रवार (20 दिसंबर) को हुए हिंसक प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गयी थी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पडे और लाठीचार्ज करना पड़ा।
बिजनौर- सीएए के विरोध में बिजनौर में 20 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन ने 43 लोगों को वसूली नोटिस भेजा है। इस सिलसिले में 146 गिरफ्तारियां की गई हैं।वहीं अधिकारियों के मुताबिक नहटौर में हुई दो मौतों की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए गये हैं। एसपी ने बताया कि धारा 144 लागू होने के बावजूद आठ कस्बों में जुलूस निकालकरसांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया। यहां 146 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक सिपाही मोहित गोली लगने से गंभीर रुप से घायल है। आत्मरक्षा में चली गोली लगने से सुलेमान घायल हुआ बाद में उसकी मौत हो गयी। अधिकारी ने कहा कि एक अन्य व्यक्ति अनस की भी मौत हुई है। अब तक जिले में 146 गिरफ्तारी हुई है।
बुलंदशहर- वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में 6 लाख की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि संभल में 15 लाख की वसूली के लिए 26 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। गोरखपुर में, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़े 33 लोगों को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। 1000 अज्ञात लोगों के अतिरिक्त पुलिस ने पहले से ही 33 प्रदर्शनकारियों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'अब तक 31 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और कई अन्य लोगों को पुलिस द्वारा जारी तस्वीरों के आधार पर उठाया गया है। उन अपराधियों को नोटिस जारी किया जा रहा है जो या तो घर से भाग गए हैं या फिर जिनके बारे में कोई सुराग नहीं है।'
मऊ- यहां पुलिस ने 110 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया- हिंसा मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसा में शामिल 110 अन्य उपद्रवियों की पहचान की है। इनके बारें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए।
फिरोजाबाद- पुलिस ने 80 लोगों की तस्वीरों के साथ एक पोस्टर जारी किया है। पुलिस का दावा है कि, बीते दिनों हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान नालबंद इलाके में हुई हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने इनके बारे में स्थानीय लोगों से सूचना मांगी है।
मेरठ- नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने 141 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। यहां हिंसा के दौरान आगजनी, तोड़फोड़ में 14 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया है। जिला मजिस्ट्रेट अनिल ढींगरा ने कहा कि सूची में और नाम जोड़े जा सकते हैं क्योंकि जांच अभी जारी है।
संभल- यहां 15 लाख रुपए कीमत की सार्वजनिक संपत्ति को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन ने 26 को नोटिस जारी किए हैं।
