Edited By ,Updated: 10 Aug, 2016 05:44 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह कल तक बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करे।
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह कल तक बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने यह बात तब कही जब राज्य सरकार आज रिपोर्ट सौंपने में विफल रही। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ हुई यौन उत्पीडऩ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।
अदालत ने आठ अगस्त को निर्देश दिया था कि स्थिति रिपोर्ट 10 अगस्त को सौंपी जाए। हालांकि, जब महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय देने का अनुरोध किया तो अदालत ने आदेश दिया कि रिपोर्ट कल अपराह्न दो बजे तक सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए। अदालत ने 29 जुलाई को हुई घटना पर सख्त रवैया अपनाया था, जब नोएडा के एक परिवार के छह सदस्यों को लेकर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर लेकर जा रही एक कार को बुलंदशहर जिले में राजमार्ग पर अपराधियों ने रोक लिया था और 13 साल की एक लड़की और उसकी मां के साथ पास के खेतों में सामूहिक बलात्कार किया था।
इस घटना को लेकर लोगों में काफी रोष था और राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर काफी आलोचना हुई। स्थिति रिपोर्ट मांगने के अलावा अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की इच्छुक है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टालने के लिए राज्य कौन से कदम उठाना चाहेगा।
