फ्लाईओवर हादसे पर बोले अखिलेश, BJP को अपने भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना लेना चाहिए स्थाई आयोग

Edited By Anil Kapoor,Updated: 12 Aug, 2018 08:59 AM

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समाजवादी पार्टी(सपा)अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपने कामों की कमी तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई स्थाई आयोग ही बना देना चाहिए। यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि....

लखनऊ: समाजवादी पार्टी(सपा)अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपने कामों की कमी तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई स्थाई आयोग ही बना देना चाहिए। यादव ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि बस्ती में बन रहे नेशनल हाई-वे के फुटहिया फ्लाईओवर गिरने से हताहत लोगों को सरकार को शीघ्र मदद पहुचानी चाहिए। ‘ना-काम सरकार’ में कोई काम नहीं हो रहा है।

PunjabKesariउन्होंने कहा कि जो काम हो रहे हैं उसकी ये दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि निर्माणाधीन कार्यों की गुणवक्ता बेहद खराब हो गई है। बस्ती की घटना के पूर्व 15 मई को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुली।

PunjabKesariयादव ने कहा कि पिछले 16 महीनों में प्रदेश की भाजपा सरकार में सड़कों का बुरा हाल हो गया। प्रदेश के महानगरों की मुख्य सड़के भी खस्ताहाल है। सपा सरकार में जो विकास कार्य शुरू हुए थे भाजपा सरकार आते ही वे योजनाएं भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। पूरे प्रदेश में निर्माणाधीन कार्य कमीशनबाजी के भेंट चढ़ गए हैं। इसी कारण बनारस, बस्ती, जैसे हादसे हो रहे है। जब नेशनल हाई-वे के निर्माण कार्य खराब गुणवत्तर के कारण ढह सकते हैं तो फिर राज्य की सड़कों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही स्थिति झांसी के नेशनल हाई-वे की है।

PunjabKesariपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 16 माह में सड़कों का ना रख-रखाव किया है और ना ही मरम्मत आदि कार्य किए है। जिससे सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन लोग घायल हो रहे हैं और गड्ढ़ों के ही कारण मौतें हो रही है। गड्ढ़ा मुक्त सड़कों का सच आखिरकार सामने आ ही गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जन समस्याओं के निदान में कोई रूचि नहीं है। सरकार किसानों की जमींन अधिग्रहण के मामले में भी अन्याय कर रही है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर सरकार किसानों-ग्रामीणों को कानूनी-कागजी बातों का झांसा देकर उनकी जमींन, एक तो बिना उनकी मर्जी के और वो भी औने-पौने दाम पर हड़प लेना चाहती है।

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