बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान तेज करेगी सरकार : योगी

लखनऊः उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार‘बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन’के साथ मिलकर मस्तिष्क ज्वर और जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान को और अधिक तेज करेगी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मातृ एवं नवजात शिशु तथा बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं, टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में तकनीकी, प्रबन्धकीय तथा कार्यक्रम डिजाइन में अगले पांच साल तक सहयोग प्राप्त करने के लिए संस्था के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी।

सीएम यहां शास्त्री भवन में बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स एवं उनकी टीम के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने बिल गेट्स की संस्था द्वारा विगत में दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि करीब 22 करोड़ आबादी के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा 25 मई से 11 जून, 2017 तक जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस (एईएस) के नियंत्रण के लिए 38 जनपदों में चलाए गए अभियान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

इस अभियान के दौरान एक से 15 वर्ष आयु वर्ग के 92 लाख बच्चों का प्रतिरोधक टीकाकरण कराकर वेक्टर जनित रोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है।   प्रवक्ता के मुताबिक योगी ने कहा कि मिशन ‘इन्द्रधनुष’ के अंतर्गत 37 जनपदों के टीकाकरण से छूटे लगभग 26 लाख बच्चों का टीकाकरण भी कराया गया है।   योगी जी ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कालेज :गोरखपुर: पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ-साथ नेपाल की लगभग पांच करोड़ आबादी के इलाज का गुरुत्तर दायित्व है।   उन्होंने कहा कि जेई एवं एईएस वेक्टर जनित रोग हैं, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए टीकाकरण के साथ-साथ गांव-गांव में विशेष स्वच्छता अभियान के अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

योगी ने बिल गेट्स का आह्वान किया कि उनकी संस्था को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आना चाहिए।  इस अवसर पर बिल गेट्स ने बताया कि उनकी संस्था वेक्टर जनित एवं जल जनित रोगों के नियंत्रण, पेयजल आपूॢत, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु पोषण तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने वाली तकनीकों के क्षेत्र में राज्य सरकार को सहयोग देना चाहेगी।