Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 18 Aug, 2020 03:37 PM
उत्तर प्रदेश कानपुर के फेमस बिकरू कांड के विकास दुबे के खिलाफ गवाही ना देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग
कानपुरः उत्तर प्रदेश कानपुर के फेमस बिकरू कांड के विकास दुबे के खिलाफ गवाही ना देने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी को पत्र लिखकर इस बाबत जानकारियां मांगी हैं।
डीएम को पत्र लिखकर आयोग ने यह जानकारी भी मांगी है कि ऐसे कितने मामले हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी गवाह थे और उन्होंने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी। इसके साथ ही दर्ज मुकदमें, उसमें लगी चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, उन मामलों में गवाहों की सूची और उनकी गवाही की कॉपी मांगी है। आयोग ने डीएम से यह भी जानकारी मांगी है कि इन 64 आपराधिक मामलों में किन सरकारी वकीलों ने उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा था और उनकी फाइनल दलील की कॉपी साथ दें।