'आयुष्मान भारत योजना' को पूरा हुआ एक साल, योगी बोले- लाखों लोगों को मिल रहा लाभ

लखनऊः 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब यह योजना शुरु हुई तब बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। 8 लाख 45 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

इस योजना के लिए पीएम का आभार व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि पहली बार ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत करोड़ों भारतवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें निशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। जब आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी, तब कई चुनौतियां थीं। सरकार ने कार्ययोजना बनाकर इसे समयबद्ध ढंग से जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य किया। लोक कल्याण की यह बड़ी योजना है और इसके तहत बिना भेदभाव पात्रों को आच्छादित किया जा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री की स्वस्थ व समर्थ भारत की संकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए लगभग 8.55 लाख ऐसे परिवार चिन्हित किए, जिनका नाम एसईसीसी-2011 की पात्रता सूची में किन्हीं कारणों से छूट गया था और वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों से वंचित हो गए थे। उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से ‘सीएम जन आरोग्य अभियान' के माध्यम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1910 चिकित्सालयों (1444 निजी एवं 466 सरकारी) को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिनमें से 25 मेडिकल कॉलेज हैं। इस योजना के तहत 47,09,86 लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उन्हें गोल्डन कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं रायबरेली एम्स में ओपीडी सेवा और एमबीबीएस में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। 15 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 7 कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरु हो गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों से एक बॉण्ड भराया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें दो वर्ष की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होगी। एमडी व एमएस करने वालों से भी बॉण्ड भराया जाएगा और उन्हें भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष की सेवा देनी होगी।