कुम्भ के दौरान 4 अखाड़ों में श्रद्धालुओं केे ठहरने के लिए सुविधाओं के विकास को मिली मंजूरी

Edited By Ruby,Updated: 25 Jul, 2018 03:43 PM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक उप्र में कुम्भ मेला, 2019 के अन्तर्गत चार अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराने का निर्णय लिया गया है।...

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक उप्र में कुम्भ मेला, 2019 के अन्तर्गत चार अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में चिकित्सा शिक्षा विभाग की अवमुक्त धनराशि और सैनिक स्कूल, मैनपुरी की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। 

लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में सेन्टर ऑफ हिपैटोबिलियरी डिजीजेज एवं लिवर ट्रान्सप्लान्ट यूनिट के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, मीरजापुर की प्रायोजना का व्यय प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए कन्सलटेन्ट के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में फैसला लिया गया है।   

प्रवक्ता ने बताया कि कुंभ मेला हेतु जनपद में अवस्थित अखाड़ों के पास स्वंय की भूमि उपलब्ध है। इन अखाड़ों में श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु करीब 520 लाख रूपये के कार्य कुंभ मेले के प्रस्तावित बजट से किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल के लिए कन्सलटेन्ट के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में फैसला लिया गया है। 

केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत पाइप लाइन के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को 70 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। केन्द्र सरकार की इस योजना के पहले चरण में बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र के उन 6240 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां के पानी में खतरनाक रसायन आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अधिक है । 14800 करोड़ रुपए की इस योजना पर अब जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भी प्रस्तावित बजट को मंजूरी दे दी गई है।  
 

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