अनुप्रिया पटेल ने ली लखनऊ ग्रामीण के पदाधिकारियों की क्लास

लखनऊः पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को लखनऊ ग्रामीण के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रयागराज के सोरांव से विधायक डॉ.जमुना प्रसाद सरोज ने लखनऊ ग्रामीण के विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की।       

श्रीमती पटेल ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जरूरी है। न्यायपालिका में अभी भी आरक्षित वर्ग के लोगों की संख्या नाम मात्र है।  उन्होने कहा कि अपना दल एस के कार्यकर्ताओं के सड़क से संसद तक निरंतर आवाज उठाने का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ लेकिन अभी समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। अपना दल (एस) की तरफ से हम संसद में लगातार पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की मांग कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का भी गठन जरूरी है, ताकि पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का ठीक ढंग से निराकरण हो सके।       

श्रीमती पटेल ने कहा कि बदलते समय के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्रों का कट ऑफ भी काफी ऊंचा जा रहा है। कई परीक्षाओं में अनारक्षित श्रेणी से भी ज्यादा आरक्षित वर्ग के छात्रों का कट ऑफ निर्धारित किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। पिछले साल दिसंबर महीने में मैंने इस मामले को लोकसभा में उठाया था। इस विषय पर लगातार चर्चा की जरूरत है।