Edited By Deepika Rajput,Updated: 20 Apr, 2019 09:53 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) को लेकर पार्टी को नोटिस जारी किया है। इस जनहित याचिका में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी के वादे को हटाने की मांग की गई है।
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की 'न्यूनतम आय योजना' को लेकर पार्टी को नोटिस जारी किया है। इस जनहित याचिका में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी के वादे को हटाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने अधिवक्ता मोहित कुमार और अमित पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई तय की है।
बता दें कि, याचिकाकर्ता की दलील थी कि चुनावी घोषणा पत्र में 72,000 रुपये न्यूनतम आय की गारंटी का वादा रिश्वत के समान है और यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। एक राजनीतिक दल इस तरह का वादा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानून और आचार संहिता का उल्लंघन है।
