मुख्तार अंसारी पर POTA लगाने वाले पूर्व डिप्टी SP पर दर्ज सभी केस वापस, फैसला सुन छलका दर्द...

लखनऊ: यूपी के माफिया और विधायक मुख़्तार अंसारी के खिलाफ़ कार्रवाई करने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस ले लिए गए हैं। वाराणसी के सीजेएम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। कोर्ट का फैसले आने पर शैलेंद्र सिंह का दर्द छलक पड़ा, सबसे पहले उन्होंने ने योगी सरकार को धन्यवाद कहा है, साथ ही तत्कालीन सपा सरकार पर उनपर केस लादने और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं।

शैलेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि ''2004 में जब मैंने माफिया मुख्तार अंसारी पर  LMG केस में POTA लगा दिया था, तो मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बनाया। जिसे न मानने के फलस्वरूप मुझे डिप्टी SP पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर, राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में अपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल में डाल दिया गया।'' 

उन्होंने आगे लिखा है, ''लेकिन जब मा. योगी जी की सरकार बनी तो, उक्त मुकदमे को प्राथमिकता के साथ वापस लेने का आदेश पारित किया गया, जिसे मा. CJM न्यायालय द्वारा 6 मार्च, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। मा. न्यायालय के आदेश की नकल आज ही प्राप्त हुई। मैं और मेरा परिवार मा. योगी जी की इस सहृदयता का आजीवन ऋणी रहेगा। संघर्ष के दौरान मेरा साथ देने वाले सभी शुभेक्षुओं का, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"

जानिए क्या है पूरा मामला 
जानने योग्य है कि जनवरी, 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के एलएमजी खरीदने का प्रदाफाश किया था। दरअसल, सेना के एक भगोड़े जवान ने सेना से चुराई गई एलएमजी मुख़्तार को बेच दी थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ के वाराणसी यूनिट में तैनात तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह मुख़्तार के खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा शैलेन्द्र सिंह पर राजनैतिक दबाव पड़ने लगा तो नाराज़ होकर उन्होंने डिप्टी एसपी के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में तत्कालीन सरकार ने उनके ख़िलाफ़ कई मुकदमे लगा दिए थे। दिसम्बर 2017 में योगी सरकार ने शैलेन्द्र सिंह के ख़िलाफ़ लगे मामलों को हटाने का फ़ैसला किया था। सरकार के इस फ़ैसले को अब कोर्ट की मंजूरी मिल गई है।