सरकारी आवास मामला: अखिलेश की बढ़ी मुसीबत, 10 लाख की रिकवरी कर सकती है योगी सरकार

लखनऊः सरकारी आवास मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। निर्माण विभाग ने मामले में जांच कर राज्य सम्पत्ति विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। जिसे राज्य सम्पत्ति विभाग ने सीएम दफ्तर भेज दिया है।

निर्माण विभाग द्वारा पेश की गई 266 पन्नों की रिपोर्ट में अखिलेश यादव को मिले सरकारी आवास में हुई तोड़फोड़ का आकलन किया गया। निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की जांच टीम ने बंगले में टूट-फूट पाई। जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग के सूत्रों का यह मानना है कि लगभग 10 लाख की टूट-फूट बंगले में हुई है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आवास खाली करना था। इसको लेकर अखिलेश यादव ने समय मांगने की बात कही थी लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। सरकारी आवास के खाली करने के कई दिन बाद तोड़फोड़ का मामला सुर्खियों में आया।

इस पर अखिलेश यादव खूब भड़के और हर सवाल का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो घर मुझे मिलने वाला था इसलिए मैंने उसे अपने तरीके से बनाया। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो नुकसान सरकार का हुआ वो हमें बता दें और हमारा जो सामान पेड़ आवास में रह गए है वो हमें वापस लौटा दें।