CM का PM पर तीखा हमला, कहा- नोटबंदी से देश की जनता बेहाल

Edited By ,Updated: 04 Dec, 2016 11:47 AM

akhilesh yadav  narendra modi  notbandi

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसला बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है, इससे देश की जनता बेहाल है।

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसला बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है, इससे देश की जनता बेहाल है। यादव यहां शिकोहाबाद में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए थे।

नोटबंदी के फैसले से गरीब, मजदूर और किसान परेशान
उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। 500-1000 रूपए के नोट बंद करने से पहले केन्द्र सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। नोटबंदी के फैसले से गरीब, मजदूर और किसान परेशान हैं। जनता का पूरा समय बैंक के बाहर लाइन लगाने में बीता जा रहा है। इसका सीधा असर आर्थिक विकास पर पड़ेगा। किसानों के पास बीज, खाद, तथा अन्य व्यवस्था नहीं होगी तो इसका सीधा असर उपज पर पड़ेगा।

केन्द्र सरकार को नोटों की छपाई ज्यादा मात्रा में करानी चाहिए
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को नोटों की छपाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अब तो लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। केन्द्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को नोटों की छपाई ज्यादा मात्रा में करानी चाहिए जिससे कि देश की जनता नोटों के लिए घंटो लाइन में न लगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। मोदी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

गठबंधन का फैसला सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह करेंगे
कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि इस बारे में फैसला पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो दोनो पार्टियां मिलकर 300 से ऊपर सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन का अंतिम निर्णय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर भी नगर विकास मंत्री आज़म खान की तीखी टिप्पणी को सही ठहराया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लगाई गई पैरामिलिट्री के बारे में पूछे जान पर कहा कि केन्द्र सरकार को किसी भी राज्य में सेना लगाने से पूर्व प्रदेश सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए।

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