UP: श्रम अधिनियमों में बदलाव किए जाने पर बोले अखिलेश- इस्तीफा दे बीजेपी सरकार

लखनऊः कोरोना वायरस की मार झेल रहे यूपी में अब आर्थिक संकट को भी नयोता मिल गया है। जिसके निवारण के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उधोग, कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 38 श्रम नियमों में 1000 दिवस यानी 3 साल तक के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई है। योगी सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री एंव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गरीबों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जो किया है, इसके लिए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि 'उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश से मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम-क़ानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी भाजपा सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए।'

सरकार ने उठाया ये कदम 
कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। वायरस संकट ने आर्थिक हानि को निमंत्रण दे दिया है ऐसे में कारखाने और उधोग बन्द पड़े हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी राहत लाई है। सरकार ने UP श्रम अधिनियमों में बदलाव किया है। उधोग, कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 38 श्रम नियमों में 1000 दिवस यानी 3 साल तक के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई है।