दलितों के बाद आज सवर्णों का भारत बंद, हापुड़ में ठप्प रहेगी इंटरनेट सेवा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Apr, 2018 08:36 AM

after the dalits india s closure of upper castes

सामान्य और ओबीसी वर्ग के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आरक्षण के विरोध में मंगलवार को भारत बंद की घोषणा को ध्यान में रखते हुए यूपी  में पुलिस को हाई अलर्ट किया है। 10 अप्रैल को भारत बंद की खबरों के बीच, हापुड़ के जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी...

लखनऊ\हापुड़: सामान्य और ओबीसी वर्ग के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा आरक्षण के विरोध में मंगलवार को भारत बंद की घोषणा को ध्यान में रखते हुए यूपी  में पुलिस को हाई अलर्ट किया है। 10 अप्रैल को भारत बंद की खबरों के बीच, हापुड़ के जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सोमवार शाम से लेकर मंगलवार शाम 6 बजे तक शहर में इंटरनैट सेवा ठप्प रहेगी।

राज्य के पुलिस उपमहानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीन कुमार ने  बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसएसटी) मामलेे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरोध में गत 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा देशव्यापी बंद के दौरान राज्य में कुछ क्षेत्रों में हुई घटनाओं को देखते हुए पुलिस को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बंद के आह्वान को देखते हुए प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जिन इलाको में गत 2 अप्रैल को फायरिंग एवं आगजनी आदि की घटना हुई थी वहां पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। बंद को देखते हुए रेलवे स्टेशनों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।  इस बीच, हापुड़ के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि गत 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर बुलाए गए बंद के दौरान हुई घटनों को गंभीरता से लेते हुए एहतियातन हापुड़ में धारा 144 लागू की गई है। जिला पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि मंगलवार के भारत बंद का आरक्षण विरोधी संगठनों ने समर्थन किया है। इस मौके पर आरक्षण विरोधी संगठनों ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रर्दशन करने की घोषणा की। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बंद का आह्वान करने वाले संगठन इस बंद के माध्यम से आरक्षण और एससी एक्ट जैसे दोहरे कानूनों को बिलकुल खत्म करके एक नागरिक एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।

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