AAP का ऐलान- किसान विरोधी बिल का सड़क से संसद तक करेंगे विरोध

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 21 Sep, 2020 12:03 PM

aap says you will oppose the anti farmer bill from

उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी (आप) के अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार किसानों का दुख दर्द सुनने के बजाय पूरे कृषि क्षेत्र को पूजीपतियों के हाथ सौंपने की साजिश कर रही है, जिसका सड़क से संसद तक विरोध कि...

लखनऊः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में आम आदमी पार्टी (AAP) के अध्यक्ष सभाजीत सिंह (Sabhajit Singh) ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार  (BJP Sarkar) किसानों का दुख दर्द सुनने के बजाय पूरे कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ सौंपने की साजिश कर रही है, जिसका सड़क से संसद (Parliament) तक विरोध किया जाएगा। सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध करेगी। 

पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान सरकार की नियति का खुलासा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत पहले से ही बदतर है। प्रदेश की योगी सरकार किसानों को खाद बीज बिजली पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही। किसी तरह किसान खून पसीने की कमाई लगाकर जी तोड़ मेहनत कर फसल तैयार करता है तो उसकी फसल को छुट्टा जानवर बर्बाद कर देते हैं। गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं हो रहा है। प्रदेश का किसान आत्महत्या को मजबूर है। योगी सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी।

पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने कहा किउत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि से ही यहां की अर्थव्यवस्था चलती है। पंजाब, हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश के किसान न तो आर्थिक रूप से इतने सक्षम है और न ही प्रदेश के किसानों के पास बड़े खेत हैं। उत्तर प्रदेश में इस किसान विरोधी बिल का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा क्योंकि प्रदेश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती किसानी से जुड़ा है। पार्टी प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किसान विरोधी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी कल 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी।

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