आजम खां की मुश्किलें बढ़ी, जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार में होगी निहित

रामपुर: जिले से सपा सांसद व पूर्व  कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद ही प्रशासन ने  जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 70 हेक्टेयर ज़मीन को राज्य सकरार में निहित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में  एडीएम और जिला प्रशासन की मौजूदगी में  जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है।

बता दें कि ज़मीन पर कब्जा और दखल के लिए टीम  जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के वीसी ने दखल और कब्जा के पेपर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस मामले में तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार ने बताया अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित किया गया था।  नियमों के अंतर्गत तहसीलदार सदर ने 2 गवाहों की मौजूदगी में जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर सरकारी कब्जा की कार्रवाई पूरी की। 

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहित करने की कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उस जमीन पर निर्माण के संबंध में एसडीएम द्वारा 16 मार्च, 2020 को सौंपी रिपोर्ट और जमीन राज्य सरकार को देने के लिए एडीएम (प्रशासन) द्वारा 16 जनवरी, 2021 को पारित आदेश रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि संबंधित एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक, उस जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जबकि जमीन केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए थी। इस तरह से, यह राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन है।