योगी कैबिनेट में पास हुए 13 प्रस्ताव, जानिए किन फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान योगी सरकार ने अयोध्या के दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का दर्जा देने दिए जाने समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्णयों की जानकारी दी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहरः-

- अमृत मिशन के तहत रायबरेली में सीवरेज नेटवर्क के 187.17 करोड़ के कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी। 6 माह के भीतर इसका क्रियान्वयन शुरु किया जाएगा।

- यूपी राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति के प्रख्यापन को मंजूरी। सभी 652 नगरीय निकायों में इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत सेप्टिक टैंक की सफाई की प्रक्रिया, इस कार्य में लगे लोगों के स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, दुर्घटना आदि के स्थित में उपचार और आर्थिक सहायता आदि विषय शामिल किए गए हैं। 2023 तक इसे पूरी तरह प्रदेश में लागू किया जाएगा।

- यूपी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में समूह 'क' व 'ख' के पदों पर नियुक्ति के लिए यूपी भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी।

- यूपी राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के व्यवस्थापन के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन। यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।

- मंत्रिमंडल ने बॉलीवुड फिल्म 'सांड की आंख' को मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला किया है। यह फिल्म उम्रदराज निशानेबाजों चंद्रो तोमर (87) और प्रकाशी तोमर (82) के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने काफी उम्र गुजर जाने के बाद निशानेबाजी जैसे खेल में कदम रखा और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते।

- यूपी पुलिस के म्यूटिलेटेड पीतल के खाली कारतूस की नीलामी की प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर एसएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-ऑक्शन कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

- अयोध्या के दीपोत्सव मेले को राज्य मेले का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर। दीपावली के एक दिन पहले 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव मेले का खर्च अब जिलाधिकारी के जरिए राज्य सरकार उठाएगी और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएगी। इससे पहले दीपोत्सव मेले का खर्च पर्यटन विभाग वहन करता था।

- जेपी एसोसियेट्स को मिर्जापुर के चुनार में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिए 470 हेक्टेयर जमीन मुहैया कराने का फैसला किया है। इससे पहले 2016 और 2017 में कंपनी ने वन्य क्षेत्र के बदले 586.178 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अब मडियांव एवं लालगंज तहसील की 470.304 हेक्टेयर गैर वन भूमि की मंजूरी दी है।

- सरकार से सहायता प्राप्त यूपी प्राविधिक शिक्षा विनियमावली- 1996 में चतुर्थ संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य के चयन के लिए प्रबंध समिति के अध्यक्ष को ही चयन समिति का भी अध्यक्ष बनाने की व्यवस्था की गई है।

- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पुनर्निर्माण हेतु लाहौरी टोला स्थित निर्मल भवन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी। इसके तहत निर्मल मठ को कॉरिडोर के समीप 400-500 वर्गमीटर जमीन दी जाएगी।

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व इस कार्य में लगे लोगों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी। इसका बजट 100 करोड़ रुपये होगा।

- यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान के प्रस्ताव को मंजूरी।