UP पंचायत चुनाव: आरक्षण के संशोधन के 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 10 Feb, 2021 11:37 AM

11 proposals for amendment of reservation in up

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने मंगलवार को पंचायत में आरक्षण समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा जिस पर उत्तर...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार ने मंगलवार को पंचायत में आरक्षण समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव रखा जिस पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में किए गए दसवें संशोधन की दो धाराओं को हटा दिया गया है। अब पुनर्गठित मुरादाबाद, गोंडा, संभल और गौतमबुद्धनगर समेत सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण फार्मूले पर अमल किया जाएगा।

आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन के बाद अब कई जिलों में पंचायत सीटें प्रभावित होंगी। मंत्रिमंडल ने नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोटर्स काम्प्लेक्स से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई।    

कैबिनेट ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक -2021 व उप्र लोक व निजी संपित्त विरूपण निवारण विधेयक -2021 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर में निर्माण खंड (भवन) के तहत एनेक्सी भवन के रेनोवेशन, सौंदर्यीकरण व रिमांडलिंग के कार्य को मंजूरी दी है। इसके अलावा कौशांबी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस के कार्यों के पुनरीक्षण की मंजूरी भी दी गई। 

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