Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 May, 2020 11:20 AM
यूपी में श्रमिकों-कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल), कंफेडरेशन ऑफ इंडियन...
लखनऊः यूपी में श्रमिकों-कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके तहत प्रदेश के 11 लाख श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए इंडियन इंड्रस्टीज एसोसियेशन (आईआईए), नरडेको (नेशनल रीयल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल), कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और यूपी सरकार के बीच बड़ा करार हुआ है। इन कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया।
इस बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आईआईए ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 व सीआईआई ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। आईआईए व सीआईआई एमएसएमई इकाइयों तथा नरडेको रीयल एस्टेट संस्थानों में श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। इनके अलावा कुछ और औद्योगिक संगठनों की तरफ से लगभग 1.5 लाख श्रमिकों की मांग प्रदेश सरकार से की गई है।
अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1551 ट्रेनों से 21.59 लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिकों को लाए जाने की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1411 ट्रेनों से 19 लाख से अधिक लोगों को लाया जा चुका है। 140 ट्रेनों की और सहमति दी गई है।
इससे पहले एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्किल मैपिंग की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है और आईआईए ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख कामगारों एवं श्रमिकों की मांग रखी है।