Edited By ,Updated: 27 Apr, 2017 07:14 PM
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेडख़ानी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के कई शहरों में उठ रहे विवाद के बाद यह मामला उत्तराखंड में भी तूल पकड़ रहा है। राज्य में ईवीएम में छेडख़ानी का मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।
नैनीताल: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेडख़ानी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के कई शहरों में उठ रहे विवाद के बाद यह मामला उत्तराखंड में भी तूल पकड़ रहा है। राज्य में ईवीएम में छेडख़ानी का मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।
न्यायालय ने फिलहाल विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम को सील बंद कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में भेजने को कहा है। इस मामले को कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने उच्च न्यायालय में दायर किया है। नव प्रभात विकास नगर विधानसभा सभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गयी है। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मतों के प्रयोग के लिए जो चार मशीनें उन्हें दिखाई थीं, उन्होंने उनको बदलकर 14 मशीनें मताधिकार के प्रयोग में लगा दीं। जो कानूनी तौर पर गलत है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने सुनवाई के बाद विकासनगर विधानसभा में प्रयुक्त ईवीएम को सील बंद कर विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में भेजने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही पीठ ने विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, केन्द्रीय चुनाव आयोग, केन्द्र सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व विकासनगर विधानसभा के चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
