यूपी चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, युवाओं और किसानों को रिझाने की कोशिश

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में खासकर युवाओं और किसानों को रिझाने की कोशिश की गई है। जिसमें किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही गई है। मुस्लिमों को भी ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र हिंदी और उर्दू में जारी किया गया है। घोषणा पक्ष यूपी कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नवी आजाद ने जारी किया।

चुनाव आयोग से भाजपा पर कार्रवाई की मांग
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर घोषणापत्र में विवादित बिन्दुओं को उठाकर मतों के ध्रुवीकरण कराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग से भाजपा पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने अन्य नेताओं के साथ आज पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा ने घोषणापत्र के जरिये कुछ विवादित मुद्दों को उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के ठीक पहले हिदायत दी थी कि धर्म, जाति या विवादित मुद्दों को इस दौरान न उठाया जाये। 

 ‘तीन तलाक और यांत्रिक कत्लखानों’ जैसे मुद्दों को घोषणापत्र में जगह दी
आजाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की हिदायत को दरकिनार करते हुए भाजपा ने ‘तीन तलाक और यांत्रिक कत्लखानों’ जैसे मुद्दों को घोषणापत्र में जगह दी। घोषणापत्र जारी करते समय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया था। इसके अलावा भाजपा ने कई और विवादित मुद्दों को उठाया है। इसे संज्ञान में लेकर उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ऐसे मुद्दों को उठाती है जिससे मतों का ध्रुवीकरण कराया जा सके, समाज को बांटा जा सके। उनका कहना था कि भाजपा को देश में सामाजिक एकता से कोई लेना देना नहीं है। वह तो सिर्फ समाज को बांटकर कुर्सी हथियाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखायेगी। 

नोटबंदी ने देश की तरक्की पर लगाई रोक
आजाद ने कहा मोदी सरकार ने नोटबंदी कर देश की तरक्की पर ही रोक लगा दी। किसान, नौजवान, व्यापारी और अन्य तबके के लोग परेशान हो गये। भाजपा समाज में नफरत पैदा करना चाहती है। कांग्रेस-समाजवादी पार्टी (सपा) गठबन्धन की सरकार बनने पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की योजनाओं को लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण और तंगनजरी की वजह से ढाई वर्षों के मोदी शासनकाल में समाज का नुकसान हुआ है। गठबंधन उन ताकतों का मुकाबला करेगा जो समाज को वोट के लिए बांटती हैं। गठबंधन सांप्रदायिक सछ्वाव कायम कर लोगों की हिफाजत के लिए आगे बढेंगा। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इक_ाकर साप्रदायिक शक्तियों से लोगों को सुरक्षित रखेंगे।  इससे पहले 12 पृष्ठ का घोषणापत्र जारी करते हुए श्री आजाद ने कहा कि नफरत फैलाने वाले अपराधों के खिलाफ एक नया कानून बनाया जायेगा ताकि जो लोग जाति, ङ्क्षलग या धर्म के आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं उन्हें कडी सजा दी जा सके।  घोषणापत्र में अपराधों पर ठोस नियंत्रण के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर खास जोर दिया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि न्याय प्रणाली में सुधारों पर बल दिया जायेगा। गरीबों को मुत कानूनी सहायता दी जायेगी। 

लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान
घोषणा पत्र में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने का वायदा करते हुए कहा गया है कि गरीब बच्चियों के लिए मुख्त किताब, यूनीफॉर्म और जूते आदि के साथ ही साइकिल दी जायेगी। इसके साथ ही स्मार्टफोन और मुत लैपटाप दिये जाने जैसे समाजवादी कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। गांवों में साइबर साक्षरता के लिए विशेष कक्षाएं चलाने वाली संस्थाओं की स्थापना के साथ ही जिलास्तर पर किताब बैंक खोले जायेंगे। गठबंधन सरकार को पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह बनाने का वायदा करते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि कौशल विकास योजना को बढावा दिया जायेगा ताकि रोजगार को बढावा मिल सके। घोषणापत्र में सांप्रदायिक सौहाद्र्र बनाये रखने पर खासतौर पर बल दिया गया है और दावा किया गया है कि यदि सामाजिक एकता बरकरार रही तो प्रदेश अपने आप तरक्की कर जायेगा। 

कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून 
घोषणापत्र में कहा गया है कि सामाजिक सौहाद्र्र और शांति भंग करने वाली रुढ़वादियों और कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ बिना किसी भय या पक्षपात के सख्त कानून लागू किया जायेगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और रोजगार में एक समान अवसर देने की व्यवस्था की जायेगी। किसानों, खेतिहर मजदूरों, श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के कल्याण और बेहतरी के लिए भी योजनाएं बनायीं जायेंगी।

घोषणापत्र में केन्द्र सरकार को पूरी तरह विफल
घोषणापत्र में केन्द्र सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा गया है कि केन्द्र ने सही काम किये होते तो भाजपा नेताओं को चुनाव में भड़काऊ बयान देने की जरुरत नहीं पड़ती। उनका (भाजपा) ऐजन्डा सिर्फ नफरत फैलाना और विभाजनकारी कामों को अंजाम देना। सूखे की मार झेल रहे किसानों की कोई परवाह नहीं की गयी। घोषणापत्र में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी जिक्र है। कहा गया है कि भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से इन राज्यों में अपनी सत्ता लाना चाहती थी। 

चीनी उद्योग को पुनर्जीवित किया जाएगा
घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य के चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जायेगा। शिक्षा मित्र की अवधारणा को शुरु कर उसका विस्तार करने के लिए ठोस कदम उठायेंगे। उन्हें सहायक शिक्षक के रुप में समायोजित किया जायेगा। प्रत्येक 2500 परिवारों पर एक इण्टर कालेज की स्थापना की जायेगी। कन्या सशक्तिकरण योजना शुरु की जायेगी ताकि 18 वर्ष की आयु पूरा करते ही हर लडकी को 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक मिल सके। हर जिले में तीन महिला थाना खुलवाया जायेगा। आधी आबादी को आर्कषित करने के लिए घोषणापत्र में पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का भी वायदा किया गया है। 

SC-ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 
हर ब्लाक पर आवासीय विद्यालय खोलने का वायदा करते हुए कहा गया है कि दलित, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हर छात्र को छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधा के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे। इन वर्गों के खिलाफ चलने वाले मुकदमों की पैरवी के लिए सुरक्षामित्र की नियुक्ति की जायेगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि ‘अंबेडकर आरोग्यश्री’ की शुरुआत की जायेगी जो दलितों और अन्य पिछडा वर्ग के लिए दो लाख रुपये तक चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा।

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए नौकरियां
घोषणापत्र में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए नौकरियों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी। खाद्य सुरक्षा का भी वायदा किया गया है। इसके तहत तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेंहू और एक रुपये किलो मोटा अनाज दिया जायेगा। किसानों के लिए कई आकर्षक योजनाओं को शुरु करने का वायदा किया गया है। किसानों की कर्जमाफी और बिजली के बिल आधा करने का वायदा करते हुए घोषणापत्र में कहा गया है कि मंडी प्रणाली में सुधार किया जायेगा। हथकरघा उद्योग को बढावा दिया जायेगा। 

नदियों की स्वच्छता के लिए शुरु किया जाएगा मिशन 
 कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के कहा है कि नदियों की स्वच्छता के लिए मिशन शुरु कर निषाद समाज को प्रोत्साहित करने के लिए नदियों के पुनर्वास और सफाई का काम दिया जायेगा। पानी की कमी की समस्या से निबटने के लिए जिला प्रवाह योजना आरभ करने का भी वायदा किया गया है। घोषणापत्र में बलिया, देवरिया, मेरठ, फैजाबाद, गाजीपुर, बिठूर, उन्नाव, सुल्तानपुर और स्वतंत्रता संग्राम से जुडे ऐतिहासिक महत्व वाले अन्य स्थानों पर स्वतंत्रता स्मारक विकास किया जायेगा।

 उद्योग धंधों को बढ़ावा के लिए बिजली उत्पादन पर जोर
घोषणापत्र में वायदा किया गया है कि वाराणसी की बुनकर बस्तियां, भदोही के कालीन उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी और मलिहाबादी आम जोन के लिए विशेष विकास प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी। ग्रेटर नोएडा में विश्वस्तरीय नाइट सफारी की योजना का भी जिक्र घोषणापत्र में किया गया है। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बिजली उत्पादन पर जोर देने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों पर जोर देने के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश के लिए एक नयी औद्योगिक नीति बनाने का भी वायदा घोषणापत्र में किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि छोटे उद्यमियों को लालफीताशाही और नौकरशाही के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एकल खिडकी नीति लागू की जायेगी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, दिल्ली की पूर्व मुयमंत्री शीला दीक्षित समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 

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