प्रियंका गांधी ने CM योगी काे लिखा पत्र, कहा- निजी स्कूलों की फीस-माफी की घोषणा की जाए

Edited By Ajay kumar,Updated: 13 May, 2020 02:46 PM

priyanka gandhi wrote letter to cm yogi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि राज्य में घर पर कर्ज से जुड़े ब्याज के भुगतान को ...

नयी दिल्ली-लखनऊः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि राज्य में घर पर कर्ज से जुड़े ब्याज के भुगतान को छह महीने के लिए स्थगित किया जाए और छोटे व्यापारियों, किसानों, संविदाकर्मियों एवं बुनकरों को राहत प्रदान की जाए। योगी को लिखे पत्र में प्रियंका ने उनके पिता के निधन पर संवेदना प्रकट की। हाल ही में योगी के पिता का निधन हुआ था।

पत्र में कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘ शिक्षा और घर के लोन का खर्च मध्य वर्ग की आर्थिक ढांचे का एक बड़ा हिस्सा होता है। मध्य वर्ग इस आर्थिक संकट से बहुत प्रभावित है। ऐसे में निजी स्कूलों की फीस-माफी की घोषणा उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। घर पर कर्ज की किस्त चुकाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। किस्त जमा करने की बाध्यता को अगले छह महीनों के लिए स्थगित किया जाए।’’

उन्होंने यह भी आग्रह किया कि किसानों के चार महीनों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली बिल माफ किए जाएं। उनके बक़ाया बिजली बिलों पर भी पेनल्टी व ब्याज माफ किए जाएं।

प्रियंका ने कहा, ‘‘ किसानों के लोन पर भी चार महीने का ब्याज माफ हो। उनके किसान क्रेडिट कार्ड तथा अन्य ऋण पर कटी हुई आर-सी पर तुरंत रोक लगायी जाए और उसपर भी जुर्माना और ब्याज माफ किया जाए।’’ उन्होंने मांग की कि कि किसानों की सम्पूर्ण फसल ख़रीदने की गारंटी की जाए। गन्ना सहित सारे भुगतान तुरंत किए जाएं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘ शिक्षा मित्र, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कर्मी, रोजगार सेवक/पंचायत मित्र व अन्य संविदा कर्मी जो कोरोना संकट में हर स्तर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें एक प्रोत्साहन राशि दी जाए और एक महीने का वेतन बोनस के रूप में दिया जाए जिससे वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें तथा और अधिक मेहनत व लगन से काम करें।’’

प्रियंका ने आग्रह किया कि छोटे और मझोले उद्योगों का बैंक कर्ज माफ किया जाए। लोन माफी के फ़ैसले से ये दिवालिया होने से बच जाएंगे। इनके बिजली के बकाया बिलों पर भी उदारतापूर्वक विचार कर उन्हें राहत देने की घोषणा की जाए।

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