Edited By Ajay kumar,Updated: 05 Aug, 2019 12:09 PM
जम्मू-कश्मीर से धारा-370 और धारा 35-ए को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बिल पेश किया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी अपना समर्थन दिया।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से धारा-370 और धारा 35-ए को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। सरकार के इस फैसले पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी अपना समर्थन दिया है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीष चंद्र मिश्रा ने कहा कि इस बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी।
शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। गृह मंत्री ने कहा, च्च् राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। '' राज्यसभा में इस दौरान कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया और आसन के समक्ष धरने पर बैठ गये। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली। समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।