जांच के दायरे में अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, योगी सरकार ने दिए आदेश

लखनऊ: यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार की आशंका के चलते जांच के आदेश दे चुके हैं। अब अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी सरकार की नजर पड़ी है।

योगी सरकार ने अब इसे भी दायरे में लेते हुए अधिकारियों को जांच के आदेश दिया हैं। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने इस मामले में 10 जिलों के डीएम को लेटर भेजा है। सभी डीएम को आदेश दिया गया है कि वो पिछले 18 महीने में हुए जमीन खरीद के हर मामले की जांच करें।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। योगी सरकार धीरे-धीरे पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार द्वारा कराए गए हर कार्य की जांच करवा रही है। यूपी सरकार के जांच के घेरे में 230 गांव आएंगे। इन गांवों की जमीनों को एक्सप्रेस-वे के लिए लिया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कृषि भूमि को रिहायशी जमीन दिखाकर ज्यादा मुआवजा दिया गया है।

योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे की जांच के लिए सरकारी सर्वे एजेंसी ‘राइट्स’ से संपर्क भी किया है। गौरतलब है कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे 302 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना में 10 जिलों के 232 गांवों की करीब 3500 हेक्टेयर जमीन ली गई है। इन जमीनों का अधिग्रहण करीब 30 हजार से ज्यादा किसानों से किया गया है। इस एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत करीब 11526 करोड़ मानी जाती है।

क्यों खास है लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे
लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 13 बड़े और 55 छोटे पुल पुल बनाये गए हैं। इसपर दो फ्लाई ओवर और रेलवे ओवरब्रिज भी हैं। इस एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने के लिए सड़क के किनारे और डिवाइडर पर 40 हजार पौधे भी लगाए गए थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे यूपी के 10 जिलों से होकर गुजरता है। इनमें लखनऊ, उन्नाव, हरदोई,  कन्नौज, कानपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा शामिल हैं।