मानकी-मुंडा और डाकुवा की तरह अब दिउरी आदिवासी पुजारियों को भी मिलेगा मानदेय: CM रघुवर दास

Edited By Jagdev Singh,Updated: 23 Aug, 2019 05:25 PM

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झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में घोषणा करते हुए कहा कि मानकी-मुंडा और डाकुवा की तरह अब दिउरी आदिवासी पुजारियों को भी मानदेय मिलेगा। दिउरी को हर महीने एक हजार रुपये बतौर मानदेय सितंबर महीने से मिलने...

चाईबासा: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में घोषणा करते हुए कहा कि मानकी-मुंडा और डाकुवा की तरह अब दिउरी आदिवासी पुजारियों को भी मानदेय मिलेगा। दिउरी को हर महीने एक हजार रुपये बतौर मानदेय सितंबर महीने से मिलने लगेंगे।

मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में उज्ज्वला दीदी के कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने मानकी-मुंडा की पुरानी मांग को पूरा करने का भी ऐलान किया और कहा कि जल्द मानकी-मुंडा को चाईबासा में भवन सौंप दिया जाएगा। सभी मानकी-मुंडा यही से अपना कामकाज निपटा सकेंगे। उन्‍होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों- मूलवासियों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए कृतसंकलिप्‍त है और तमाम छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उन्होंने रक्षाबंधन पर उन्होंने वादा किया था कि उज्ज्वला योजना के तहत दूसरा गैस सिलेंडर भी सरकार रिफ‍िल कराएगी और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वादा पूरा किया है। 23 अगस्त से डीबीटी के माध्यम से दूसरा गैस सिलेंडर रिफ‍िल कराने के लिए खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार मां-बहनों को समर्पित है। मां-बहनें खेत-पशु के साथ घर भी संभालती हैं। उन्हें रसोई घर में तकलीफ न हो इसके लिए गैस सिलेंडर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की तिजोरी से झारखंड की महिलाओं और गरीबों की जिंदगी बेहतर करने पर काम हो रहा है। पहले यह नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी 262 प्रखंडों में रेडी टू ईट प्लांट लगेगा। सखी मंडल यहां पोषाहार का निर्माण करेगी और इसकी आपूर्ति सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगी। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सबल होंगी। इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रामगढ़ से हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में संचालित टाटा स्टील का अस्पताल भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगा। इससे स्‍थानीय लोग योजना का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्रवान किया कि वे उन लोगों की सूची बनाकर प्रशासन को सौंपे जो यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार आदिवासियों की जमीन हड़प रही है। उन लोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

 

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