कोयला मंत्रालय ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम पर लगाया 118 करोड़ का जुर्माना

रांची: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने ऊर्जा विभाग की कंपनी झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम (जेयूयूएनएल) पर बनहरदी कोल ब्लॉक पर 118 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं यह जुर्माना समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवंटन की शर्तों के कारण किया गया है। झारखंड सरकार कोयला मंत्रालय से इस जुर्माने के लिए किए गए शो कॉज को वापस लेने का अनुरोध करेगी।

वहीं कोयला मंत्रालय ने झारखंड को 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बनहरदी कोल ब्लॉक का आवंटन थर्मल पावर प्लांट में कोयले की जरूरत को पूरा करने के लिए किया है। इस कोल ब्लॉक से ही पतरातू में बन रहे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति होनी है।

मंत्रालय ने झारखंड को बनहरदी कोल ब्लॉक सबसे पहले 2006 में आवंटित किया। जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार होने में देरी एवं अन्य कारणों से 2011 में यह आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके बाद फिर 2012 में कोयला मंत्रालय ने यह कोल ब्लॉक झारखंड को आवंटित किया। भूतत्व विभाग से जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार कराने के लिए पत्राचार शुरू हुआ और 2013 में खनन प्रारंभ हुआ।

वहीं उर्जा सचिव वंदना दादेल ने कहा कि बनहरदी कोल ब्लॉक के आंवटन की पहली शर्त जियोलॉजिकल रिपोर्ट भूतत्व विभाग से तैयार करा ली गई है। अब कार्ययोजना को दोबारा से तैयार कराया जा रहा है। इस दौरान झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक निरंजन कुमार ने कहा कि यह सही है कि 48 महीने काम धीमा हुआ, लेकिन अब पहली बार जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसी के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार होनी है। जुर्माना वापस लेने के लिए सरकार की ओर से कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा।