सीएम ने बैंकों के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- गरीबों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुखों महाप्रंबधकों, उप महाप्रबंधकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, लेकिन बैंकों से पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि जमा होने के बाद भी लाभुकों को पूरी राशि नहीं मिल पा रही है। यह उचित नहीं है। इस तरह की लापरवाही को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों को दौड़ाने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। कहीं-कहीं लाभुक के खाते में किस्त की राशि आने के बाद भी उन्हें पूरी राशि नहीं दी जा रही है। इससे आवास निर्माण का कार्य धीमा होता जा रहा है। इसके पीछे बैंकों में राशि की कम उपलब्धता को बताया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लाभुक आए, तो उसे तत्काल पूरी राशि दी जाएगी, ताकि वह तेजी से आवास बनवा सके। इसी प्रकार आधार सिडिंग के मामले में मुख्यालय और जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी को लगाएं, जो वहीं से बैठकर खातों को आधार से जोड़े। 

सीएम ने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि के लाभुकों को भी दौड़ाने की सूचना मिलती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा संवेदनशील बनें। गरीबों और असहाय लोगों को बार-बार ना दौड़ाएं। इससे सरकार की छवि भी खराब होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को मुख्यमंत्री जन संवाद 181 पर शिकायत करने के लिए कहें।

रघुवर दास ने कहा कि मुद्रा लोन में भी डिफॉल्टर काफी कम हैं। यह भी स्वरोजगार के लिए है, इसे भी बढ़ावा दें। हर किसी को संदेह की दृष्टि से ना देखें। कुछ गलत लोगों के कारण ज्यादातर लोगों को लोन से वंचित ना करें। बैंक की मदद से बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने विलफुल डिफॉल्टर की सूची बैंकर्स से देने को कहा, ताकि उपायुक्त को इसे भेजकर बैंकों के ऋण वसूली में मदद की जा सके।