Edited By Jagdev Singh,Updated: 15 Sep, 2019 11:51 AM
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब जी प्लस 8 बहुमंजिला भवन भी बन सकता है। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट...
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब जी प्लस 8 बहुमंजिला भवन भी बन सकता है। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पहले जी प्लस 3 भवन का ही निर्माण होता था। पर, अब जी प्लस 6 और जी प्लस 8 भवन का भी निर्माण हो सकेगा।
वहीं इसका कारण बताते हुए कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस योजना के लिए कई शहरों में जमीन की अनुपलब्धता होती है। ऐसी में यह परिवर्तन करते हुए विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है। अब कम जमीन में भी लाभार्थियों के लिए बहुमंजिला भवन बन सकेगा। शनिवार को मंत्रिपरिषद ने कुल 15 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि अब लाभार्थियों को अपना हिस्सा पांच किश्ताें में देना होगा। राज्य के 30 हजार हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती होगी। राज्य सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि तीन वित्तीय वर्ष में खर्च होगी। पहले वर्ष में 35 करोड़, दूसरे वर्ष में 29 और तीसरे वर्ष में 36 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए करीब 25 से 30 हजार किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है।
