Edited By prachi,Updated: 23 Jun, 2019 12:12 PM
बिहार सरकार शीघ्र ही सातवें वेतनमान के एरियर के रूप में करीब 600 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों को शीघ्र मुहैया कराएगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 300-300 करोड़ रुपए का अंशदान होगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में...
पटनाः बिहार सरकार शीघ्र ही सातवें वेतनमान के एरियर के रूप में करीब 600 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों को शीघ्र मुहैया कराएगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का 300-300 करोड़ रुपए का अंशदान होगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान का लाभ जल्द मिलेगा।
एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक एरियर भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने तेजी से कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा एरियर भुगतान का लाभ वर्तमान में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों-कर्मियों को भी दिया जाएगा।
बता दें कि बिहार कैबिनेट द्वारा सातवां वेतनमान देने के लिए गए फैसले से राज्य के विवि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनमान में 15 से 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। हाल में वित्त विभाग ने भी विश्वविद्यालयों को एरियर भुगतान के मामले में सहमति दे दी है।
