Edited By Nitika,Updated: 09 Apr, 2020 04:55 PM
बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बंद किए विद्यालयों के छात्रों के हितों को ध्यान में रखा है। इसी के चलते उन्होंने कक्षा पांच और आठ के विद्यार्थियों को बिना वार्षिक परीक्षा लिए उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया।
पटनाः बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से बंद किए विद्यालयों के छात्रों के हितों को ध्यान में रखा है। इसी के चलते उन्होंने कक्षा पांच और आठ के विद्यार्थियों को बिना वार्षिक परीक्षा लिए उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद कक्षा पांच और आठ के विद्यार्थियों को सत्र 2019-20 में बिना वार्षिक परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 ग्राहकों को सब्सिडी के लिए कुल 5494 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बिहार सरकार के वित्त वर्ष 2020-21 में 26419 करोड़ रुपए ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस ऋण में से 21188 करोड़ रुपए बाजार ऋण होगा। साथ ही बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को 350 करोड़ को बढ़ाकर मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाकर 8470 करोड़ कर दिया गया है।