Edited By Deepika Rajput,Updated: 07 Jan, 2019 04:29 PM
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने सवर्णों (upper castes) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनके इस फैसले से बिहार (Bihar) की राजनीति में भी...
पटनाः लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने सवर्णों (upper castes) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनके इस फैसले से बिहार (Bihar) की राजनीति में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ लोजपा उनके इस फैसले का स्वागत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने हमलावर रूख अख्तियार किया है।
तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण (reservation) वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए नहीं है। यह सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए है। यदि वित्तीय स्थिति में सुधार करना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को 15 लाख रुपये और नौकरियां देनी चाहिए थी। वहीं लोजपा सांसद चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है। मुझे खुशी है कि सरकार ने यह कदम उठाया है।
बता दें कि, 2018 में SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर सवर्ण मोदी सरकार से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है इसे देखते हुए ही बीजेपी ने यह फैसला लिया है।
