दरभंगा के किसानों को कृषि फीडर से मिलेगी निर्बाध बिजली

Edited By prachi,Updated: 15 Nov, 2019 06:15 PM

farmers of darbhanga will get uninterrupted power

बिहार में किसानों को डेडीकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के तहत दरभंगा जिले में तकरीबन शत प्रतिशत कृषि फीडर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।

दरभंगाः बिहार में किसानों को डेडीकेटेड कृषि फीडर के माध्यम से सिंचाई के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के तहत दरभंगा जिले में तकरीबन शत प्रतिशत कृषि फीडर लगाने का काम पूरा कर लिया गया है।

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (मिथिला क्षेत्र) एसके दास ने बताया कि योजना के तहत जिले में कुल 68 कृषि फीडर लगाने का लक्ष्य रखा गया था जिनमें से अबतक 65 फीडर का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शेष तीन फीडर को भी दिसंबर के अंत तक लगा दिया जाएगा। इसी तरह जिले में 18 घरेलू फीडर लगाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके आलोक में अबतक 12 फीडर लगाए जा चुके हैं जबकि छह अन्य को भी इस वर्ष के अंत तक लगा दिया जायेगा।

एसके दास ने कहा कि जिले के 5525 कृषि कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य में से करीब 52 प्रतिशत कनेक्शन दिए जा चुके है और इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 180834 नए उपभोक्ता जोड़े गए हैं जो एक रिकार्ड है। पिछले वर्ष के मुकाबले उपभोक्ताओं की संख्या 34.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

उप महाप्रबंधक ने कहा कि जिले में 31 दिसंबर तक 11 किलोवाट की क्षमता वाले 13 फीडर को लगाने का योजना थी जिनमें से 12 फीडर का निर्माण किया जा चुका है। वहीं, जिले में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 197 नए ट्रास्फॉमर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के मामले में भी इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है।

दरभंगा शहरी इलाके में जहां निर्धारित लक्ष्य 51.91 लाख रुपए के मुकाबले 61.21 लाख रुपए (सितंबर तक) राजस्व हासिल किया गया है जो लक्ष्य का 117.91 प्रतिशत है वहीं ग्रामीण इलाके में 61.27 लाख रुपए के मुकाबले 61.57 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में शहरी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 92.41 प्रतिशत जबकि ग्रामीण इलाके में 68.84 फीसदी राजस्व हासिल किया गया था।



 

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