समान वेतन मामले पर टिकी नियोजित शिक्षकों की निगाहें, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले में समान वेतन देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। गुरुवार को भी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों ने कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे और न्यायाधीश उदय उमेश मलिक की खंडपीठ के सामने समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट इस मामले पर राज्य सरकार की दलीलें सुन चुका है, अब शिक्षक संगठन के वकील कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। बिहार माध्ममिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडेय और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस मामले का फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आने की उम्मीद जताई है। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था।

हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर वह नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देते हैं तो इससे सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। राज्य के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।