Edited By prachi,Updated: 12 May, 2019 09:45 AM
राजद ने उच्चतम न्यायालय के नियोजित शिक्षकों के मामले में दिए गए निर्णय के लिए बिहार की नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए आज कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण ही शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल सका है। राजद के प्रवक्ता एवं विधायक...
समस्तीपुरः राजद ने उच्चतम न्यायालय के नियोजित शिक्षकों के मामले में दिए गए निर्णय के लिए बिहार की नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए आज कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण ही शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल सका है।
राजद के प्रवक्ता एवं विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार की हठधर्मिता के कारण नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नही मिल सका है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम ले रही है लेकिन शिक्षकों को उनका हक नहीं दे रही है।
अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि नीतीश सरकार के पास विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए करोड़ो रुपए हैं लेकिन बिहार का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के लिए धन नहीं है। उन्होंने शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांग जायज है और शिक्षकों की इस मांग को लेकर राजद आन्दोलन करेगी।
विधायक ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन, नियोजित शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। कई राज्य अपने संसाधन से ही समान काम के बदले समान वेतन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य के करीब साढ़े तीन लाख शिक्षकों का मामला नहीं है बल्कि यह साढ़े तीन लाख परिवारों का सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में राजद की सरकार आई तो शिक्षकों की हर मांग पूरी की जाएगी।
