Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Nov, 2017 06:46 PM
प्रदेश के किसानों को लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र की महत्वकाशी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरूआत कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का 5वां राज्य बन गया है जहां किसानों को उर्वरक पर सीधे सब्सिडी उनके खातों में पहुंचेगी। 2022 तक...
देहरादून(कुलदीप रावत): प्रदेश के किसानों को लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र की महत्वकांशी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरूआत कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का 5वां राज्य बन गया है जहां किसानों को उर्वरक पर सीधे सब्सिडी उनके खातों में पहुंचेगी। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के सरकार के प्रयास को लेकर इसे बड़ा कदम देखा जा रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी की मांग के बीच किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। किसानों को लेकर देश भर में दी जानें वाली 75 हजार करोड़ की सब्सिडी का हवाला देते हुए उन्होंने साफ किया कि सरकार की सब्सिडी का सीधा फायदा किसान नहीं उठा पाते। डीबीटी जैसी योजना से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
सब्सिडी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसानों को आधार कार्ड के साथ खातों को लिंक करना होगा। उर्वरक डीलरों को भी अपनी खरीद और बिक्री का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर उसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा। इस सुविधा से उर्वरकों को लेकर होने वाली कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जा सकती है।
