CM की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

देहरादूनः उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में तीन नगर निगमों समेत 35 नगर निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने निकायों के सीमा विस्तार पर सहमति जताते हुए कहा कि मार्च में प्रस्तावित निकाय चुनाव नए परिसीमन क्षेत्र के अनुसार ही होंगे। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को भी हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हर महीने की आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ अनिवार्य बैठक करने के निर्देश दिए हैं। 

कैबिनेट की इस बैठक में सरकारी गेहूं, चावल और चीनी की सब्सिडी खाते में भेजने का फैसला लिया गया। बैठक में ऊर्जा के तीनों निगमों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का भी निर्णय लिया गया। वहीं उपखनिज खनन के लिए ई-निलामी की प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया गया। नवंबर से 12 लाख परिवारों को सरकारी दुकान पर राशन बाजार कीमत पर उपलब्ध करवाने का वादा भी किया गया। 

कैंप ऑफिस में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ राज्य के विकास को लेकर बैठक की। एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों की प्रशंसा करते हुए उन पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए उद्योग क्षेत्र का विकसित होना बहुत जरुरी है। अधिक उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित करें।

बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव डी. सेंथिल पांडियन, अपर सचिव पंकज कुमार पाण्डेय, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता भी उपस्थित थे।