विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर सदन में किया हंगामा, सत्र हुआ स्थगित

देहरादून(कुलदीप रावत): उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आरंभ हो गया है। यह आठ दिवसीय बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर विपक्षी कांग्रेस सदस्यों की नारेबाजी के बीच हुए राज्यपाल कृष्णकांत पॉल के अभिभाषण के साथ आज यहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया।   

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र स्थगित 
विपक्ष द्वारा हंगामे के बीच अभिभाषण के बाद सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण में कहा गया कि सरकार द्वारा साल 2017 में देश के आर्थिक रूप में देखे जा रहे परिवर्तन में जीएसटी को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई गई है।

लोक सेवकों के लिए स्वच्छ और पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई गई 
राज्य में पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जीएसटी में परिवर्तन किया जा चुका है। सरकार द्वारा प्रशासनिक तंत्र के सुदृढीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सामान्य के लिए उत्तरदायी बनाने और प्रशासनिक इकाईयों का विकेन्द्रीकरण कर छोटी प्रशासनिक इकाईयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। लोक सेवकों के लिए स्वच्छ और पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाई गई है। युवा वर्ग में विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, समाधान पोर्टल के अन्तर्गत शिकायतों का निस्तारण, आपदा में सफलता पूर्वक बचाव, कृषकों की सिंचाई और अन्य लाभ, पारदर्शी आबकारी नीति और 62 नई एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई। 

मिनी सचिवालय निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित 
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य योजना के अन्तर्गत 13 लाख 3 हजार राशनकार्ड अॉनलाइन किए गए, विकास कार्यों का संपादन ग्राम पंचायत और जिला पांचायत के माध्यम से संपादित किए जा रहें हैं। इसके साथ-साथ 15 हजार आंगनवाड़ी और 5 हजार मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशनकार्ड, भराड़ीसैंण में मिनी सचिवालय निर्माण के लिए 67.50 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा रही है। सरकार ऊर्जा, बेरोजगारी दूर करने, गन्ना, जड़ी-बूटी और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा दे रही है।